दस दिन के भीतर होंगे शिक्षकों के अंतर मंडलीय स्थानांतरण,पदोन्नति विवाद के निस्तारण को चार सदस्यीय समिति गठित

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक (एलटी) के अंतर मंडलीय स्थानांतरण दस दिन के भीतर कर दिये जायेंगे इस सम्बंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। इसके साथ ही शिक्षकों की पदोन्नति में आड़े आ रहे वरिष्ठता विवाद को दूर करने के लिये शासन स्तर पर चार सदस्यीय समिति कर गठन कर दिया गया। इसके अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का प्रकरण कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गए हैं।
सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विभागीय समीक्षा बैठक ली जिसमें कार्मिक, न्याय एवं वित्त विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ ही विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
डॉ. रावत ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत लगभग 386 एलटी शिक्षकों के अगले दस दिन के भीतर अंतर मंडलीय स्थानांतरण कर दिये जायेंगे। जिसमें कुमाऊँ मंडल से 223 तथा गढ़वाल मंडल से 173 शिक्षक शामिल है। इस सम्बंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। इसके साथ ही बैठक में एलटी व प्रवक्ता संवर्ग की वरिष्ठता विवाद के निस्तारण के लिये चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जिसमें अपर सचिव शिक्षा, न्याय, कार्मिक व वित्त शामिल है। जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सचिव विद्यालयी शिक्षा को सौपेंगी ताकि जल्द से जल्द वरिष्ठता विवाद को दूर कर पदोन्नति की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।बैठक में विभागीय अधिकारियों को अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश दिये।
डॉ रावत ने बताया बैठक में जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण के उपरांत शिक्षकों के समायोजन, प्राथमिक शिक्षा से सहायक अध्यापक में पदोन्नत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य करने, अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों की भांति मानदेय देने, प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को डाउनग्रेड पदोन्नति से भरने, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पदों का पुनर्निर्धारण करने तथा राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के वेतनवृद्धि को लेकर विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये।