उत्तराखंड मुख्य सचिव का आदेश- विकास कार्य होंगे समय पर और गुणवत्ता के साथ

मुख्य सचिव ने विभागों को निर्देश दिए कि प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से लेकर कार्य पूर्ण होने तक प्रत्येक स्तर की समय सीमा निर्धारित की जाए। विभागों द्वारा अपनी परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए, ताकि कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने की भी बात कही। उन्होंने नंदा राजजात यात्रा से सम्बन्धित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएं।

मुख्य सचिव ने पेयजल विभाग की लोहाघाट टाउन पंपिंग पेयजल योजना (कुल लागत 8444.67 लाख), रामनगर नैनीताल में मल्टीस्टोरी पार्किंग (कुल लागत 3857.64 लाख) एवं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नंदप्रयाग घाट – सुतोल – कनोल मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य (लागत 1289.21 लाख), टनकपुर (चम्पावत) में मीडिया सेंटर , गेस्ट हाउस और कम्युनिटी हॉल निर्माण ( कुल लागत 1424.52 लाख) के प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त समिति की बैठक में पीएसी बटालियन रुद्रपुर के लिए आरटीसी एवं 188 बैडेड बैरक (कुल लागत 1991.54 लाख) और देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (कुल लागत 3034.78 लाख) निर्माण कार्य को भी संस्तुति प्रदान की गई।

मुख्य सचिव ने AMRUT 2.0 के तहत् विभिन्न स्थानीय निकायों में पेयजल, पार्क प्रस्तावों एवं जलाशय कायाकल्प आदि के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने पार्क एवं जलाशयों के कायाकल्प पर विशेष ध्यान दिए जाने के भी निर्देश हैं।

इस अवसर पर सचिव शैलेश बगौली, श्रीधर बाबू अद्दांकी, विनोद कुमार सुमन, एस.एन. पाण्डेय, युगल किशोर पंत एवं अपर सचिव विनीत कुमार एवं निवेदिता कुकरेती, विम्मी सचदेव सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।