मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जिलों में Best Practices को बढ़ाने और भविष्य के प्लान को विकसित उत्तराखण्ड @2047 के साथ संयुक्त करने के दिये निर्देश।
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प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन (AOC)-2025 के द्वितीय दिवस मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सत्र आयोजित किया गया।
सम्मेलन में जिलाधिकारी अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, चमोली, नैनीताल और उत्तरकाशी द्वारा अपने जनपदों की Best Practices (सर्वोत्तम पहलों) पर प्रस्तुतिकरण दिया गया।
जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने Sports, Health and Wellness विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधायें प्रदान किये जाने तथा नयी प्रतिभाओं को अवसर प्रदान किये जाने हेतु Sports and Community Fitness Center तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) 100 बच्चों को फ्री कोचिंग और ट्रेनिंग के साथ- साथ अन्य सहायता दी जा रही है।
जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल स्वाति एस. भदौरिया ने पिरूल और Invasive Biomass Livelihood पर प्रस्तुतिकरण देते हुए कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह की सहायता से पिरूल से बायोमास तैयार किया जा रहा है। जिससे महिलाओं को नियमित आय प्राप्त हो रही है। वनाग्नि तथा जंगली जानवरों से होने वाली हानियों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
जिलाधिकारी, नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा Urban Infrastructure & Mobility विषय पर पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। जिसके अन्तर्गत नैनीताल शहर हेतु लक्ष्य आधारित, सतत विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया गया। जिस पर मुख्य सचिव द्वारा सभी नगर निकायों को एक रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी, देहरादून सविन बंसल द्वारा बाल भिक्षावृत्ति निवारण प्रयास पर अपना प्रस्तुतिकरण दिया गया। उन्होंने कहा कि देहरादून में भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के पढ़ने, खेलने तथा स्कील डेवलपमेंट हेतु एक केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसमें ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें भिक्षावृत्ति से बाहर निकाल कर सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून द्वारा भी देहरादून नगर की समस्याओं के सुधार हेतु बनाये गये मॉडल का प्रस्तुतिकरण दिया गया। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा जनपद में Youth के एप्रोच विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा धराली में आयी भीषण आपदा में हुई क्षति तथा भविष्य में इसके रोकथाम हेतु किये जा रहे कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया गया।
मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को जिलों में Best Practices को बढ़ाने और भविष्य के प्लान को विकसित उत्तराखण्ड @2047 के साथ संयुक्त करने के निर्देश दिये।
कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. एल. फैनई व डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
